Jakie czekają nas zmiany w postępowaniu karnym od dnia 1 lipca 2015 r? Od dnia 1 lipca 2015r. wchodzi w życie znowelizowany Kodeks Postępowania Karnego. Jest to bardzo obszerna...
Autor: Redaktor
Serwis Fundacji LEX NOSTRA jest zarejestrowanym tytułem prasowym i jako taki podlega pełnej ochronie wynikającej z postanowień prawa prasowego. Ponadto zgodnie z polskim ustawodawstwem wszelkie zamieszczone w nim treści...
Aktualności
Polecamy
Oświadczenie Fundacji LEX NOSTRA na temat sprawy sporu o akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej
W „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł pod tytułem „Trwa spór o akcje dla emerytów. Fundacja kontra JSW”. Przedstawione w nim informacje wymagają jednak wyjaśnienia. Niniejsze oświadczenie przedstawia jedyne obowiązujące...
Fundacja w mediach
Maciej Lisowski w Radiu dla Ciebie o Międzynarodowym Obywatelskim Trybunale Praw Człowieka
Fundacja LEX NOSTRA oraz organizacje społeczne z krajów Grupy Wyszehradskiej 8 sierpnia podpisały na terenie siedziby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strassburgu dokument powołujący Międzynarodowy Obywatelski Trybunał Praw Człowieka....
W programie „Sprawa dla reportera” (TVP 1) z 14 sierpnia wziął udział Maciej Lisowski. Reportaż Elżbiety Jaworowicz dotyczył historii Artura Wejnera za rzekome zabójstwo. Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA komentował...
„To próba nacisku i ograniczenia wolności dziennikarskiej, wolności mediów” – mówi Maciej Lisowski, dyrektor Fundacji LEX NOSTRA, w reportażu Marty Kolbus na temat afery korupcyjnej w Wieluniu. W jednym...
W pierwszej połowie sierpnia w Baden-Baden odbyło się IV Sympozjum Orwellowskie, w którym brał udział również Maciej Lisowski, Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA. Jego wystąpienie spotkało się z ciepłym przyjęciem...
O tym, że za kratami człowiek nie ma prawa do leczenia, pisaliśmy wielokrotnie. Prawo oczywiście stanowi inaczej, ale rzeczywistość dobitnie pokazuje, że jego przedstawiciele i – niestety –...
Oświadczenia majątkowe radnych powinny być podane do publicznej wiadomości. Tymczasem, jak pisze Paweł Pieńkos w dzienniku Gazeta Prawna, „dla prawie połowy gmin dwa i pół miesiąca to za mało,...
„Dura lex, sed lex” – głosi znana maksyma. Prawo twarde, ale prawo. Ta zasada ma głębokie uzasadnienie historyczne i społeczne. Niestety, w wykonaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości, ma też bardzo...